कृषि औजार कारखानाले २० वर्षपछि पुनर्जन्म पाउने भएको छ। कारखानालाई महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पुनर्जन्म दिने भएको हो। कारखाना सञ्चालन गर्ने मोडालिटीमा केन्द्र र अर्थमन्त्रालयबीच मंगलबार सम्झौता भएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच कारखाना सञ्चालन गर्ने मोडलिटिको विषयमा सम्झौता भएको छ।
आविष्कार केन्द्रले कारखानाको व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार कारखानामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ। केन्द्र र सरकारबीच कारखाना १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
कारखाना अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। ६० वर्ष पुरानो मसिन काम लाग्ने नलाग्ने छुट्याउनु पर्नेछ। नयाँ मसिनको प्रयोग गरि देशलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार उत्पादन गर्ने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताए।
‘कारखाना सञ्चालनबारे केन्द्र र मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ। कारखानाको सबै खर्च र स्वामित्व सरकारमा निहीत रहनेछ। हामीले यसमा व्यवस्थापनको काम गर्छौं। नाफामा लान सके केन्द्र र सरकारलाई बराबर भाग लाग्नेछ,’ पुनले भने, ‘कमजोर बनेको उद्योगलाई हामीले सञ्चालन प्रयास गरेका छौं। हेरौं सफल हुन्छ वा हुँदैन।’
कारखाना पुन सञ्चालनका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। कारखानाबाट कुन कुन कृषि उपकरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भइसकेको छ।
कारखाना नाफामा गए केन्द्र र सरकारलाई बराबर नाफा अर्थात ५०/५० प्रतिशत हिस्सा बाँडिने सम्झौतामा उल्लेख छ। कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले काम सकिसकेको छ। सम्झौता अनुसार कारखानामा सरकारी प्रतिनिधि समेत रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषदको भदौ ३१ गतेको बैठकबाट कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा निर्णय भएको हो। कारखाना सञ्चालनको लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। यद्यपि खर्चको माग अनुसार मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्नेछ।
कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक चासो देखाएका थिए। उनले वीरगञ्जस्थित कारखानाको भ्रमण समेत गरेका थिए। भ्रमणपछि कारखाना सञ्चालन गर्न सकिनेमा मन्त्री शर्मा उत्साहित देखिएका थिए।
स्वदेशमै आविष्कार केन्द्र नहुँदा बर्सेनी अर्बौंको कृषि औजार भारत लगायत मुलुकबाट आयात भइरहेका छन्। सो आयातलाई केही हदसम्म भएपनि निरुत्साहित बनाउन कारखानाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
कारखाना सञ्चालन गर्न एक अध्ययन समिति समेत बनाइएको थियो। समितिले कारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। विसं २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण गरिएको थियो। निजीकरणपछि २०५९ देखि यो कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द रहँदै आएको छ।
कारखानाको मेसिनरी, भवन, आवास भवन सामान्य मर्मतसम्भार गरी तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यस्तै कृषि औजार उत्पादन गर्ने मेसिन तथा उपकरणको अवस्था सामान्य रहेकाले सामान्य मर्मतसम्भार गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ।