झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवलाई नौ वर्ष एक महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको छ।
अदालतले यादवलाई दोषी ठहर गर्दै दुई करोड ३५ लाख २९ हजार ३८६ रुपैयाँ असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यसै प्रकरणमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी, र देवेन्द्र राईलाई जनही ८/८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाइएको छ। तर, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिइएको छ।
मन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले कानुनविपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेर १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले झण्डै १८ करोड रुपैयाँको मागदाबी गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना जनाएको थियो।